대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 재단법인 양평문화재단은 8월 7일부터 10월 22일까지 양평군민 및 지역 생활권자를 대상으로 하는 문화예술 프로그램 ‘틈새공방’을 진행한다. ‘틈새공방’은 양평군민의 문화예술교육 참여기회 확대를 위해 마련된 프로그램이다. 시간이라는 틈새를 통해 소중한 경험과 가치를 발견하고, 이를 표현하는 것을 목표로 프로그램을 구성하여 지역의 생활예술인들을 만나보는 시간을 마련했다. 양평 지역 성인이면 누구나 신청 가능하다. 프로그램은 총 15회차로 진행되며, 다음과 같이 세 가지 주제로 나뉜다. ▲ 일상의 틈 : 일상의 소중함을 그릇에 담아봅니다. ▲ 생각의 틈 : 나와 당신의 이야기를 책상 위에 펼쳐봅니다. ▲ 시간의 틈 : 전통에서 피어나는 수제막걸리를 만들어 봅니다. 박신선 이사장은 “앞으로도 다양한 문화예술 활동을 통해 지역주민들에게 문화적 가치를 전달하고, 창의적이며 지속 가능한 문화 환경을 조성할 것이다.”라고 전했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 울산 동구는 최근 들어 연일 30도가 넘는 폭염 특보가 지속됨에 따라 7월 30일부터 동구지역 주요 도로에 대해 도로 살수를 시행한다. 살수 구간은 방어진순환도로, 봉수로, 해수욕장길 등 약 30㎞ 구간의 주요 도로이며, 7월 말부터 8월 초까지 살수차 2대를 투입하여 하루 8시간 집중적으로 도로 살수를 추진한다는 방침이다. 도로 살수 작업은 도로 표면의 온도를 낮추고 열기를 감소시켜 도심 열섬현상을 완화하고 폭염으로 인한 노면 변형 방지 및 미세먼지 저감 효과까지 볼 수 있어 주민들의 체감 무더위를 덜어주는데 도움이 될 것으로 기대된다. 동구 관계자는 “지속적인 도로 살수를 통해 폭염으로 인한 피해를 예방하는 한편, 도로 상태를 지속적으로 모니터링하여 안전하고 쾌적한 생활환경 유지에 최선을 다하겠다”고 말했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 대법원(특별1부, 주심 오경미 대법관)은 지난 해 10. 12. 행정안전부가 울산광역시의회를 상대로 제기한 조례안의결무효확인 소송에 대해 원고 승소판결을 선고했다. 대법원은 '울산광역시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 조례안'에 대한 의결이 무효임을 확인하는 위 소송의 판결을 7. 25. 선고하면서, 조례안이 현행 옥외광고물법에 없는 전용게시대 설치의무를 신설한 것은 법령우위의 원칙에 위배되고 법률의 위임 근거도 없으므로 무효라고 밝혔다. 울산시의회는, 정치현수막의 난립으로 울산시민의 안전이 위협받는데도 법에 이를 방지하는 규정이 없어서 조례 개정으로 ‘정치현수막을 전용게시대에 설치하고 이를 위반하면 철거’할 수 있도록 한 것인데, 그 취지가 대법원 판결로 무색해졌다며 유감의 뜻을 표명했다. 옥외광고물 조례 개정으로, 울산광역시가 지난 해 가을부터 약 7억 2,500만원의 예산을 써서 눈에 잘 띄는 120곳에 정치현수막 전용게시대를 설치했고, 올해 말까지 47곳을 더해 총 167곳을 마련할 예정이었다. 시민들은 바람에 날려서 보행안전을
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 울산해양경찰서에서는 갈수록 수법이 치밀하고 다양화되는 해상 밀항․밀입국에 선제적으로 대응하기 위해 군(19해안감시기동대대)과 합동으로 지난 29일 울산항에서 해상 밀항을 가장한 훈련을 실시했다고 밝혔다. 이번 훈련은 보통 7월말까지 안개가 짙게 끼는 농무기철 도래와 파도가 감소하는 시기를 맞아 대형 캐리어를 든 밀항 의심자들이 낚싯배에 승선 출항하는 모습을 목격한 선원의 신고를 접수한 해경이 군과 함께 출동하는 것을 시작으로 울산해경 경비함정과 파출소 연안구조정이 추격 검거하여 군에 신병을 인계하는 과정으로 진행되었다. 이러한 훈련을 통해 관내 해상에서의 밀항 등 국제성 범죄 발생 시 군과 정보교환 및 즉시 출동 태세를 유지하고 협력체계를 더욱 강화하는 계기가 되었다. 안철준 서장은“울산 해상에서 밀항 밀입국 등 국제범죄가 발생치 않도록 취약시기 해상 경비를 더욱 강화하겠으며 특히 밀항 밀입국 관련자나 의심 선박 발견 시 즉시 해경에 신고해 줄 것을 시민들께 당부한다.”라고 말했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 울산시가 피서객의 안전한 해수욕을 위해 해파리 구제에 총력전을 펼치고 있다. 울산시는 7월 12일자로 울산해역에 노무라입깃해파리 주의보가 발령됨에 따라 해파리 구제 작업을 통한 어업피해 최소화와 해수욕장 이용객 안전에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다. 특히 김두겸 울산시장은 지난 26일 경제산업실장과 함께 동구 일산해수욕장과 대왕암공원 주변을 직접 방문해 현장을 점검하고 해파리 없는 청정해변으로 관리해 줄 것을 지시한 바 있다. 이에 울산시는 관내 해수욕장 2개소(진하, 일산)에 해파리 차단망을 설치하여 해파리 접근을 사전에 차단하고 있다. 안전요원도 51명을 배치해 해수욕장으로 유입된 해파리 제거와 해수욕객 해파리 쏘임사고 예방 등 안전사고 예방에도 최선을 다하고 있다. 이밖에 울산시 어업지도선과 어업인 감시(모니터링) 요원 10명을 지정해 해파리 출현 상황을 실시간 공유하는 등 선제적으로 대응하고 있다. 울산시 관계자는 “여름철 물놀이 시 해파리 쏘임사고에 대한 각별한 주의와 해파리 발견 시에는 물놀이를 즉시 멈추고 피해 줄 것
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 김포시가 7월 31일 국토교통부로부터 김포한강2공공주택지구 지구지정 고시가 예고됐다고 30일 밝혔다. 김포한강2콤팩트시티는 2기신도시인 한강신도시에서 제외됐던 양촌읍, 마산동, 장기동, 운양동 일부에 면적 731만㎡(221만평), 인구계획 4만 6천호(10만 3천명)로 조성될 계획이며, 두 신도시를 합하면 여의도 면적의 6.3배에 달하는 1,817만㎡(577만평)으로 인근의 일산신도시보다 큰 규모이다. 김병수 김포시장은 취임 직후 김포골드라인의 수송력 한계로 시민이 겪고 있는 극심한 교통난과 교통대책의 부족으로 서울 생활권인 김포시민의 서울진입이 어려운 측면을 정부에 지속적으로 건의하며 이를 해결하기 위한 방안을 모색했다. 이에 정부 정책에 부합하는 신도시 조성을 더해 결국 ‘서울지하철5호선’을 김포한강2 콤팩트시티의 광역교통대개선대책으로 반영, 취임 4개월 만인 2022년 11월 국토부의 ‘김포한강2콤팩트시티’와 아울러 ‘지하철5호선 김포연장’발표를 이끌어냈다. 김 시장은 “이전까지 그저 청사진으로 그려오던 것과는 달리, 오늘의 지구지정 이후부터는 본격적으로 구체적
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 아이낳고 키우기 좋은 도시로 나아가고 있는 김포시가 6개월부터 2세까지 아동들을 대상으로 한 시간제보육사업을 대폭 확대한다. 이는 김병수 김포시장의 공약으로, 가정에서 영아를 돌보는 부모가 아이 돌봄이 필요할 때 지정된 기관(어린이집, 육아종합지원센터)에서 필요한 시간만큼 보육료를 지불하고 서비스를 이용하는 제도이다. 김포시는 지난 2022년부터 보건복지부 시간제보육서비스 시범사업에 꾸준히 참여하며 사업 확대에 대한 마중물을 형성해 왔다. 그 결과, 올해 시는 시간제보육 제공기관 10개소 10개반을 추가 선정할 수 있는 바탕을 마련하게 됐고, 기존에 운영되던 3개반을 포함해 총 13개반 운영을 할 수 있게 됐다. 이번 사업 확대로 시민의 실질적인 양육 부담을 경감할 수 있을 것이라는 기대다. 확대되는 시간제보육은 상반기 3월부터 3개반이 운영되어 왔고, 하반기 8월 1일부터 7개반을 추가 선정하여 독립반과 통합반으로 운영된다. 독립반은 6개월 ~ 36개월 미만의 영아를 대상으로 정규반과 구분한 별도의 공간에서 시간제 보육교사가 평일 오전 9시 ~ 오후 6
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 김포시가 대명항의 ‘관광명소’를 향한 변화에 박차를 가하고 있다. 대명항의 국가어항 신규지정 선정에 도전한 김포시는 지난 29일 대명항을 국가어항으로 신규지정받기 위한 해양수산부의 현장평가를 받았다. 7월 16일 1단계 서면평가 이후 이어진 이번 현장평가는 2단계 평가로, 결과는 9월경 발표될 예정이다. 이번 평가는 해양수산부와 관련 전문가들로 구성된 평가위원들이 참여하여 대명항의 시설 및 운영 실태, 주변 여건 등을 면밀히 조사하고, 국가어항으로서의 적합성과 지역의 잠재력을 종합적으로 검토하는 중요한 평가 과정으로, 시는 평가에 적극적으로 임했다. 수도권 해양관광 최적 어항인 대명항이 국가어항으로 신규 지정될 경우, 남북교류의 거점 어항이자 서해안 글로벌 해양관광도시로 도약할 수 있는 계기가 될 것이라는 전망이다. 대명항이 국가어항으로 신규 지정되면 김포시는 인근 공유수면을 매립해 어항부지를 확보하고 ▲수산물 위판장 신축 ▲수산물 유통센터 ▲해양레저복합센터 건립 등 개발에 박차를 가할 계획이다. 김병수 김포시장은 “이번 현장평가를 통해 대명항의 가치와
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 김병수 김포시장이 29일 개최된 7월 확대간부회의를 주재하며, 집중호우시 각종 안전사고에 대한 철저한 대비를 당부하고 민선8기 후반기에 다양한 생활밀착형 시책 발굴에 대한 적극적 자세를 주문했다. 김 시장은 이날 확대간부회의에서 폭염과 태풍을 동반하는 집중호우 시 각종 안전사고에 대한 철저한 대비와 함께 일레클(공유자전거)및 공유킥보드와 관련한 안전사고 및 시민불편사례가 발생하지 않도록 신속한 점검 및 제도개선을 지시했다. 또한, 각종 산업단지 조성 시 대기업 및 첨단산업 유치를 중점 방향으로 검토하여 지역 내 일자리 창출 및 자족도시 기반을 조성할 수 있도록 적극적인 노력을 주문했다. 이외에도 대규모 도시개발사업 등 추진 시, 명백한 위법행위에 대해서는 단 한건의 예외 없이 법령에 따라 조치하여 시민 불편을 최소화할 것을 지시했다. 마지막으로 김병수 시장은 민선8기 후반기에는 대규모 정책뿐만 아니라 시민의 실질적 삶의 질과 편의를 향상시킬 수 있는 다양한 생활밀착형 시책 발굴이 필요함을 당부하며, 이를 위한 공직자들의 적극적 자세와 관심이 필요함을 강조
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 김포시 도서관의 청소년 서포터즈가 ‘2025 대한민국 독서대전’ 선정을 위한 활동을 본격 전개 중이다. 김포시는 올해 ▲2025 대한민국 독서대전 공모 선정을 위한 책의 도시 김포 조성 사업 연구용역 ▲책 읽는 도시 협의회 가입 ▲책 읽는 도시 원년 비전 선포 ▲책 읽는 도시 선정을 위한 시민 서명운동 전개 등 2025 대한민국 독서대전 공모 선정을 위해 노력하고 있다. 독서대전은 문화체육관광부 주최로 매년 독서문화 진흥에 앞장서는 1개의 기초자치단체를 선정해 ‘책의 도시’로 선포하고, 9월 독서의 달에 전국 최대 규모로 개최하는 독서문화 축제이다. 김포시는 현재 1차 서류심사를 통과한 상태로 8월 중 현장심사와 발표심사가 예정되어 있다. 이에 청소년으로 구성된 2025 독서대전 선정 서포터즈는 책의 도시 역사 및 선정 도시 사례를 교육받은 후, 공모사업 신청에 따른 사업구상 회의 참석, 청소년 대상 독서 진흥사업 추진사업 개발 참여, 각 학교나 도서관에서 책 읽는 도시 선정 유치를 위한 홍보 및 서명운동을 추진하고 있다. 청소년 서포터즈 참
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 김포시가 현업근로자의 안전관리를 강화하고자 8월부터 9월까지 두 달간 35개 현업부서의 근로자 정기안전보건교육에 대한 현장점검을 실시한다. 정기안전보건교육은 관리감독자의 주도하에 현업 근로자(336명, ‘24년 5월 기준)의 산업재해 예방을 주목적으로 다양한 사고에 대응할 수 있도록 연간 24시간 수료 과정으로 실시되고 있다. 이번 점검은 근로자 교육의 내실화를 다지고 중대재해 예방에 최선을 다하고자 계획됐다. 점검 대상은 고용노동부 선정 사망사고유발 4대 고위험요인작업으로, ▲건설기계작업 ▲벌목·제초작업 ▲기계설비운영작업 ▲위험물 취급작업 총 4개 분야를 대상으로 집중적으로 점검한다. 시는 점검 시 발견한 미흡한 사항은 현장에서 바로 시정토록 조치하고, 즉시 시정이 어려운 사항은 신속하게 해결될 수 있도록 관리할 계획이다. 아울러, 현업부서 자체에서 실시하는 근로자 교육에 도움을 주고자 안전보건교육 자료를 배포하여 근로자의 건강증진에 대한 지식 습득과 안전보건 역량 강화 및 안전의식 고취에 만전을 기할 예정이다. 김광식 안전담당관은 “이번 점검으로 현업
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 김포시가 지난 26일 여름방학 대학생 공공기관 직장 체험 사업을 마무리하며 애기봉 평화생태공원 등 현장 견학을 진행했다. 대학생 참가자들은 지난 7월 1일부터 7월 19일까지 3주간 18개 부서에서 다양한 업무에 대한 직장 체험을 하고 7월 22일부터 7월 26일까지는 시정 제안 대회, 현장 체험 견학 등 소통 제안주간을 실시했다. 소통 제안주간에는 종합사회복지관, 사우 청년지원센터 창공에 방문하여 봉사활동과 청년 정책 소개 등 다양한 프로그램 진행했으며, 시정 제안 대회를 개최하여 10개 팀이 분야별 개선사항 등에 대한 현황 및 문제점, 개선방안, 기대효과를 포함한 시정 제안을 발표했다. 발표한 제안 중 △청년과 노인을 하나로 잇는 새로운 정책 제안, △덕포진 활성화 방안, △김포 아트빌리지 한옥마을의 활용 방안이 우수 제안 3팀으로 선정됐다. 지난 2024년 제1회 제안심사위원회에서는 겨울방학 대학생 공공기관 직장 체험 시정 제안 대회 우수 제안 3팀이 모두 장려상, 노력상 상·하로 선정되어 별도의 부상금을 받기도 했다. 김포시 관계자는 “대학생들이
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 연천군은 30일 교육부가 추진하는 교육발전특구 시범지역 공모사업에서 선도지역으로 선정됐다고 밝혔다. 교육부 주관으로 실시되는 교육발전특구 시범지역 지정 공모사업은 지자체, 교육청, 대학, 지역 기업, 지역 공공기관 등이 협력하여 지역교육 혁신과 지역인재 양성 및 정주를 종합적으로 지원하는 종합 교육 정책을 수립하여 정부에 제안하는 것으로 지난 2월 1차 선정에 이어 2차 선정 결과를 발표했다. 이번 심사에 47건이 제출됐으며, 이 중 선도지역 13건, 관지역 12건으로 총 25건이 선정됐다. 연천군은 이번 선정된 시범지역 중에서도 선도지역으로 지정되어 3년간 국비 총 90억원이 지원될 예정이며, 운영 기간 내 교육발전특구평가위원회의 종합평가를 통해 정식 특구로 지정 받을 수 있는 기회를 얻게 됐다. 또한, 지역 문제 해결과 지역발전을 위한 규제 특례사항도 적용받을 수 있게 되어 그동안 해결하지 못했던 대학 유치 및 연천 BIX 연계 산업 인재 양성에도 활력을 가져다줄 수 있을 것으로 기대된다. 연천군은 ‘연천형 교육발전특구 시범지역 DIVE(Development &
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 이천시는 위기 임신 지원·보호출산제가 2024년 7월 19일부터 전국적으로 시행됨에 따라 위기임산부 지원 강화에 나선다고 밝혔다. 보호출산제는 위기임산부가 불가피한 경우 가명으로 의료기관에서 산전검진, 출산, 출생통보까지 할 수 있도록 하는 제도이다. 위기상황에 놓인 임산부와 아동의 권리를 보호하기 위함이며 병원에서 자동으로 출생이 통보되는 것을 피하기 위한 유기 사례를 막기 위해 도입됐다. 출산 및 양육에 어려움을 겪는 임산부(미혼모, 청소년모, 가정폭력 피해자 등)를 대상으로 하며, 위기임산부 핫라인 1308로 전화하여 지원받을 수 있다. 이천시민의 경우 1308로 전화 시, 해당 시·도 상담기관(경기 광명 아우름)에서 임산부가 방문할 의료기관에 미리 연락하여 가명진료를 받을 수 있다. 임산부가 가명진료를 받기 위해서는 미리 상담기관에서 임산부 확인서를 발급받아 의료기관을 방문하면 된다. 그 후 원무팀에서 가명, 전산관리번호로 접수 및 신규환자로 등록하게 된다. 이천시보건소 관계자는“위기 임신 지원·보호출산제 제도를 통해 임산부에게 필요한 상담과 정보
대한뉴스(KOREANEWS) 윤광범 기자 | 이천시 읍면동별 주민총회가 시작됐다. 경기도 이천시는 7월 12일 개최된 설성면 주민총회를 필두로 오는 9월 24일까지 14개 읍면동 주민자치회가 주관하여 읍면동 주민총회를 개최한다고 밝혔다. 읍면동 주민의 대표조직인 주민자치회는 실생활과 밀접한 사업을 발굴하고, 주민의 의사를 반영해 마을 자치 계획을 수립한다. 주민자치 활동의 꽃이라 불리기도 하는 “주민총회”는 주민이 한자리에 모여 투표로 내년도에 추진할 마을 계획을 결정하는 주민 공론의 장이다. 이천시 14개 읍면동 주민자치회는 올해 1월 1일, 제2기 주민자치회를 구성하여 주민이 스스로 마을 문제를 해결하기 위하여 활발히 활동하고 있으며, 특히 지역의 특색에 맞는 맞춤형 의제를 발굴할 수 있도록 노력하고 있다. 주민자치회가 주민들의 의견을 수렴하여 상정한 “자치계획” 안건과 읍면동 주민이 누구나 제안하는 자치계획형 주민참여예산은 주민총회에서 투표로 결정한다. 최종 선정된 안건은 내년도 자치계획실행 예산 및 주민참여예산으로 편성되어 사업예산으로 쓰일 예정이다. 주민총회에서는 읍면동별 6천만원 규모의