대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | (재)경기문화재단은 지난 4일, 대부도에서 재단 임직원들과 함께 환경보호프로그램의 일환인 ‘비치코밍’ 활동을 성공적으로 운영했다. 비치코밍(Beachcombing)은 해변에서 쓰레기를 주우며 환경 정화 활동을 하는 것으로, 경기문화재단의 환경보호 실천과 여름 휴가철 쌓인 해양 쓰레기 수거를 위해 마련한 특별 프로그램이다. 장소는 경기문화재단 경기창작캠퍼스가 위치한 대부도 해안가에서 진행되었다. 행사에 자발적으로 참여한 임직원들은 직접 쓰레기를 수거하고 깨끗한 해양 환경을 조성하는 데 노력하였다. 이날 프로그램에서는 비치코밍 활동뿐만 아니라 환경 예술 작가와 협력한 업사이클링 문화예술교육도 함께 진행되었다. 참가자들은 해변가에서 수거한 폐기물을 활용해 새로운 예술 작품을 창작하는 과정을 체험하고 환경보호에 대한 인식을 높이는 기회를 가졌다. 이번 행사는 경기문화재단의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 실천의 일환으로, 재단이 공공의 사회적 책임을 다하기 위해 지속적으로 추구해온 사회공헌 프로그램 중 하나이다. 앞서 지난 6월에는 ‘핸즈온캠페인’을 통해 직원들이 유아용 수
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 대통령직속 저출산고령사회위원회 주형환 부위원장은 NSI(New Society Institute, 舊국가경영전략연구원)가 주최한 'NSI 수요포럼'에서 “저출생, 고령사회 대응을 위한 정책 및 과제”를 주제로 강연을 했다. 주 부위원장은 주제강연에서, 우리나라는 합계출산율 0.72라는 초저출생 현상과 초고령사회 진입이 맞물려 인구구조가 급격히 변하고 있으며, 현 상황이 지속될 경우 경제‧사회‧교육‧안보‧지역 전반의 국가적 비상사태가 우려된다고 언급했다. 이러한 인구 비상사태에 대응하기 위해 지난 6월 19일 정부가 발표한'저출생 추세 반전을 위한 대책'의 주요 내용을 설명하고, 고령사회 대응을 위한 정책 방향을 제시했다. 특히, 이번 강연에서 주 부위원장은 다음의 세가지를 강조했다. 우선, 저출생과 관련하여 대한민국 수도권의 출퇴근시간은 120분으로 OECD 최고 수준이며, 긴 노동시간과 가사일까지 맞물려 가족돌봄 시간은 하루 48분에 불과하다고 제시하면서, 이의 해결 방안으로 유연근무, 그 중에서도 특히 재택근무가 대안이 될 수 있으며, 사회적 공감대 형
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 올해 9월부터는 온라인서비스 이용 피해에 대한 상담이 필요한 국민들이 정부민원안내콜센터 국민콜 110에 연락할 경우, 곧바로 온라인피해365센터로 연결되어 전문상담을 받을 수 있게 된다. 방송통신위원회와 국민권익위원회는 온라인 피해상담의 편의성 향상과 효과적인 상담서비스 제공을 위해, 국민콜 110 전화민원상담 중 온라인서비스 피해 상담은 즉시 365센터 상담원과 통화 가능하도록 연계하고, 양 센터 간 정보공유, 홍보‧교육 상호협력 등을 추진하기로 했다. 방통위와 권익위는 양 부처 소속 상담센터들 간 협업방안에 대한 논의를 진행하여, △국민콜 110에 등록된 상담DB 고도화 및 상담연계 체계도 마련, △국민콜 110 상담원 대상 365센터 연계 교육, △국민콜 110-365센터 간 직접 상담 연계 방식 등을 협의했고, 이번 달부터 국민콜 110과 365센터 간 상담연계 서비스가 개시된다. 온라인서비스의 경우 피해유형이 다양하고 복잡하며 관련 제도와 정책이기관별로 분산되어 있어, 효과적인 상담서비스 제공이 어려운 측면이 있었으나 이번 양 기관 협업으로 온라인 피해구제
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 지방 행정 현장의 불공정한 관행 근절과 반부패 중점 추진 정책 논의를 위해 지방자치단체 등의 감사관들이 한 자리에 모였다. 국민권익위원회는 3일 정부서울청사에서 광역 지방자치단체, 광역 지방의회, 시‧도 교육청 감사관을 대상으로 지방 행정의 공정성과 투명성 제고를 위한 3대 중점 과제와 올해 하반기 반부패·청렴 정책 추진 방향을 논의한다. 올해 국민권익위는 국민 생활과 밀착한 지방 현장의 뿌리 깊은 부패 관행을 근절하기 위해 전방위적 노력을 기울이고 있으며, 하반기에는 실태점검과 더불어 근본적인 부패문제 해결을 위한 제도개선을 추진할 예정이다. 먼저, 그동안 꾸준히 문제로 지적되어 온 지방의회 의원의 외유성 국외 출장 등 부당한 예산 집행과 관련해서 전체 지방의회를 대상으로 전수조사 중이며, 조사를 통해 적발된 문제는 부당 집행 예산 환수, 제도개선 권고 등을 통해 바로잡을 예정이다. 그리고 지방차지단체, 지방 공직유관단체 등 지방 행정 현장에서 이해충돌방지법과 공직자 행동강령 등 반부패 행위규범이 바르게 정착될 수 있도록 오는 9월 말까지 현장 운영
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 국민권익위원회는 '공직자의 이해충돌 방지법'의 안정적인 운영을 지원하기 위해 3일 서울권을 시작으로 권역별 설명회를 개최한다. 이번 설명회는 서울・광주・대구・대전・강원에서 순차적으로 개최되며 해당 지역과 인근 권역에 소재한 국가기관과 지방자치단체, 국공립대학교 등 약 2,200여개 공공기관의 이해충돌방지제도 운영 담당자를 대상으로 진행된다. 국민권익위는 이번 설명회에서 이해충돌방지법령의 주요 내용 및 '공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침'에 따른 주요 절차와 관리 방안을 안내하고, 현장에서 기관의 애로사항 등을 청취할 예정이다. 특히 이번 설명회에서는 지난 8월 14일 개정된 '공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침'의 주요 개정 내용을 충분히 안내하여 공공기관의 제도 운영을 지원한다. 국민권익위 정승윤 부패방지부위원장은 “이번 권역별 설명회를 통해 모든 공공기관이 이해충돌방지제도를 더욱 정확히 이해하고 운영할 수 있게 될 것으로 기대한다”라고 말했다. 이어 “앞으로도 공직사회에 대한 국민의 신뢰를 높이기 위해 이해충돌방지법에 대해 적극적으로 교
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 식품의약품안전처와 한국의약품안전관리원은 9월 5일 지방자치단체에서 마약류 감시 업무를 담당하는 공무원을 대상으로 마약류통합관리시스템 활용법 등을 안내하는 온라인 설명회를 개최한다고 밝혔다. 지난 5월 8일에 이어 올해 두 번째 열리는 이번 설명회에서는 ▲마약류통합관리시스템을 활용한 취급내역 조회방법, ▲마약류 취급내역 미보고, 지연보고 확인 및 조치 ▲폐업 의료기관의 남은 재고에 대한 조치 및 점검사항 등을 안내한다. 식품의약품안전처와 한국의약품안전관리원은 이번 설명회가 지자체 마약류 관리 담당 공무원의 업무 이해도를 높여 업무 현장에서 원활히 업무를 추진하는 데 도움을 줄 것으로 기대하며, 앞으로도 빈틈없이 촘촘한 마약류 안전관리를 통해 국민 안전을 확보하도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 국민권익위원회는 3일 정부세종청사 6동 대강당에서 지방자치단체 공무원 600여 명이 참여하는 가운데 ‘악성 민원 대응 연수회’를 개최한다. 지난 7월에 이어 지방자치단체 공무원을 대상으로 하는 올해 두 번째 연수회다. 국민권익위는 상습·반복 민원, 폭행·협박 등과 같은 악성 민원에 효과적으로 대응하기 위해 지난 2011년 특별민원조사팀을 설치하고 현재까지 공직자 5만여 명을 대상으로 한 연수회와 강의 등을 통해 공공부문의 악성 민원 대응 역량 강화를 지원해왔다. 이번 연수회에서는 국민권익위 조덕현 고충민원심의관이 ▴악성 민원 실태 및 합리적 대응 방안 ▴범정부적 제도개선 추진상황 ▴120 다산콜센터 악성 민원 대응 사례를 소개하는 등 악성 민원 대응 비법과 경험을 참석자들에게 공유할 계획이다. 한편, 국민권익위가 지난 3월 실시한 2024년 악성 민원 현황 실태조사 결과에 따르면, 2024년 3월을 기준으로 중앙행정기관, 지방자치단체, 교육청과 관련하여 총 2,784명의 악성 민원인이 확인됐다. 이중, 지방자치단체 대상 악성 민원인이 전체의 50%(1,372명)로 가
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 전북특별자치도 군산시 지곡동 산 137-1번지 일원 아파트 건설 사업시행자와 전북특별자치도 군산시 간 도로 기부채납 조건에 대한 분쟁이 국민권익위원회 조정으로 해소될 전망이다. 국민권익위는 오늘 이 민원 사업 현장에서 권석원 상임위원 주재로 현장조정회의를 개최하고 사업시행자와 군산시 간 도로 기부채납에 대한 갈등으로 제기된 고충민원에 대한 최종 조정안을 마련했다. 이 민원 사업은 2026년 11월 입주 예정인 722세대 아파트 건설사업으로, 건설업체는 군산시가 이 민원 사업과 인접하지 않은 도로의 개설까지 기부채납 조건에 포함하는 것은 과도한 요구라며 소송을 제기하면서 국민권익위에도 고충민원을 신청했다. 문제가 된 도로는 아파트가 입주하면서 발생하는 교통량 해소를 위해 필요한 도로로 만약 소송이 계속 진행돼 법원의 판결 시까지 도로 개설이 지연된다면, 교통혼잡 등 2026년에 입주 예정인 722세대 입주민의 불편이 예견됐다. 국민권익위는 아파트 건설과 입주에 지장이 없도록 도로개설 방안을 모색하기 위해 관계기관과 여러 차례 협의를 거듭했고, 당사자들이 모
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 산림청 양산국유림관리소는 9월 3일 전 직원이 참석하여 공직사회의 청렴 실천과 갑질근절 의지를 다지고자 결의식을 개최했다. 이번 결의식에서는 두 명의 직원대표가 반부패·청렴 실천 결의문과 갑질근절 선언문을 낭독하고 전 직원이 선서하며 직위를 이용한 갑질행위를 근절하고 맡은 바 직무를 공정하고 청렴하게 수행하고자 다짐했다. 반부패·청렴 실천 결의문에는 △법과 원칙 준수 △부당한 이익추구 금지 △알선·청탁 금지 △외부의 부당한 간섭 배제 등의 내용을, 갑질근절 선언문에는 △부당한 업무지시 금지 △막말·폭언 금지 △금품 및 사적 노무제공 금지 등의 내용을 담았다. 또한, 결의식과 연계한 직장교육도 실시하여 추석 명절을 앞두고 금품 및 향응 수수 등의 부정부패 행위를 사전 차단하고 공직사회의 기강확립을 강화하는 시간이 됐다. 김병한 양산국유림관리소장은 “공직사회의 가장 중요한 덕목은 청렴이며, 모든 직원들이 마음깊이 새기고 공정하게 직무에 임하기를 당부드린다”고 말했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 국민권익위원회가 다가오는 추석 명절 전후 중앙행정기관, 지방자치단체, 공직유관단체 등 각급 공공기관 소속 공직자의 공직자 행동강령 위반행위를 집중적으로 점검한다. '공무원 행동강령'과 기관별 행동강령에서는 공직자가 직무관련자로부터 금품·선물·향응을 수수하는 행위를 엄격하게 금지하고 있다. 다만, 공직자가 예외적으로 원활한 직무수행, 사교·의례 등의 목적으로 받을 수 있는 농수산물·농수산가공품 및 관련 상품권은 추석 선물허용기간에 한해 30만 원까지 가능하다. 국민권익위는 일부 공직자들이 명절 분위기에 편승해 행동강령을 위반하여 선물이나 향응을 수수하던 부조리한 관행을 바로잡고 청렴한 공직 풍토를 정착시키기 위해 매년 명절 기간 집중 점검을 해오고 있다. 특히 ▴예산을 목적 외로 사용해 선물 등을 구입하는 행위 ▴허위출장을 다니거나 공공기관 물품을 개인적인 용도로 사용하는 행위 ▴공직자가 직무관련자로부터 금품·향응·선물 등을 받는 행위 ▴이를 매개로 한 부정청탁·이권개입 행위 등을 집중적으로 점검할 계획이다. 이를 위해 전문 조사관들로 편성된
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 산림청 국립자연휴양림관리소는 9월 3일 오후 경기도 양평군 단월면 소재 국립산음자연휴양림에서 은퇴 마약탐지견 등이 함께한 반려견 동반 체험프로그램 '숲속 멍스토랑'을 성황리에 개최했다고 4일 밝혔다. 이날 행사에는 공익을 위해 일평생 헌신 후 퇴역한 마약탐지견을 입양한 가족들과 중소형견 반려가족들이 함께 참여했으며, 임산물을 활용해 견주와 반려견을 위한 요리를 만드는 체험을 즐겼다. 특히, 각기 다른 가족에 입양된 부자(父子) 은퇴 마약탐지견 알피와 아도라(사진2 참고)가 이 행사를 통해 재회하는 등 입양된 은퇴 마약탐지견들이 오랜만에 다시 만나는 뜻깊은 자리가 됐다. 한편, 국립자연휴양림관리소는 9월 1일부터 시설 규모에 따라 반려견 최대 3마리까지 동반 허용, 연령제한 폐지 등 반려견 입장 기준을 완화한 바 있으나, 대형견의 휴양림 출입은 아직까지 허용되지 않은 상태이다. 김명종 국립자연휴양림관리소장은 "사회에 공헌한 특수목적견(마약탐지견, 군견, 인명구조견 등)과 대형견의 출입 규제 완화를 위해 '(가칭)대형견의 날'을 지정하는 등 지속적으로 규제개
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 해양수산부는 9월 4일 ‘2025년도 어촌신활력증진 사업’ 대상지 선정을 위한 공모를 시작한다고 밝혔다. 해양수산부는 지난 2년간 총 98개의 어촌을 선정하여 경제·생활 거점 조성과 안전시설 개선을 지원하고 있으며, 2025년에도 신규 어촌 26개소(유형1 : 7개소, 유형2 : 5개소, 유형3 : 14개소)를 선정할 계획이다. 공모 접수는 유형1과 유형2 사업은 12월 9일부터 12월 12일까지, 유형3 사업은 10월 28일부터 10월 31일까지로 나누어 진행되며, 유형별 평가 절차를 거친 뒤 2025년 2월 신규 대상지를 발표할 예정이다. 한편 해양수산부는 9월 중 지역 주민, 지자체 공무원 등을 대상으로 공모설명회를 개최하여 사업 추진 방식, 평가 항목 등 작년과 비교해 바뀐 내용 등을 상세히 설명하고 질의응답을 가질 계획이다. 강도형 해양수산부 장관은 “어촌신활력증진 사업이 3년차에 접어드는 만큼 높은 이해도를 바탕으로 지역 특성에 맞는 사업계획이 제안되기를 기대한다.”라며, “지역주민과 지자체가 원팀이 되어 소멸 위기에 처한 우리 어촌이 활력을
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주광역시 종합건설본부의 미진한 사업 추진으로 인해 종합건설본부의 역할과기능을 재검토 해야한다는 지적이 제기 됐다. 광주광역시의회 강수훈 의원(더불어민주당, 서구1)은 4일 광주광역시의회 제327회 제2차 본회의 5분 발언을 통해 “종합건설본부의 총 59건의 사업 중 예산확보나 행정절차 이행 등을 이유로 ‘일시정지 상태’ 이거나 ‘설계마저 중단된 사업’의 건수가 24건, 약 41%에 달한다”고 지적했다. 강 의원은 “기획과 실행을 따로 하면서 발생하는 문제”라고 지적하며, “기획은 주무부서에서하고, 실행은 종합건설본부에서 하다 보니, 애초부터 사업기획이 면밀하게 이뤄지지 않고 ‘아니면 말고 식’으로 진행되면서 중간에 계획이 변경되는 경우가 대다수이며, 심지어 중지되는 경우가 발생하는 것”이라고 설명했다. 강 의원은 “종합건설본부를 전격 해체하고, 사업계획 수립과 예산 확보 등 주무부서에서 일원화된 시스템으로 변경하는 방안을 고민해 보기 바란다”면서 “종합건설본부의 해체 수준의 대개혁이 필요한 시점”이라고 강조했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주광역시의회 채은지 의원이 광주 서남권의 문화관광을 활성화하기 위한 방안으로 대규모 아레나 공연장 건립을 제안했다. 채 의원은 4일 열린 제327회 임시회 2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 “아시아문화중심도시로서의 광주의 새로운 도약을 위해 복합문화시설인 아레나 공연장을 유치해야 한다”고 주장했다. 채 의원은 “광주에는 전문공연장이 부족해 시민들이 수준 높은 공연을 접할 기회가 제한적”이라며, “현재 검토 중인 1,500석 규모의 전문예술극장 건립으로는 광주시민의 다양한 문화적 욕구를 충족하기 어렵다”고 지적했다. 이어 “대중음악을 포함한 다양한 문화 콘텐츠를 제공할 수 있는 아레나 공연장을 유치한다면, 도시 이용 인구 3,000만 명을 달성하고 ‘꿀잼도시 광주’를 실현하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다. 채 의원은 또한 우치공원을 아레나 공연장 건립의 최적지로 언급했다. “우치공원은 북광주 IC와 가까워 접근성이 뛰어나고, 도시철도 2호선이 개통되면 교통 인프라가 더욱 강화될 것”이라며, “공원 내에 공연장을 건립하면 음악 페스
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주광역시의회 산업건설위원회 심철의 의원(더불어민주당, 서구4)은 2024년 제327회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 광주광역시 초등 스포츠강사들의 고용안정을 위한 무기계약직 전환의 필요성을 강력히 제기했다. 심 의원은 초등 스포츠강사들이 지난 17년간 학교 현장에서 학생들의 체육 교육을 담당하며, 단순한 운동 지도를 넘어 학생들의 신체적 건강과 인성 함양에 중요한 역할을 해왔음을 강조했다. 또한 이들이 학교스포츠클럽 지도, 체육대회 운영, 방과후 체육 지도 등을 통해 학교체육의 질적 향상에 크게 기여하고 있음에도 불구하고, 여전히 불안정한 고용 상태에 놓여 있다고 지적했다. 현재 광주에는 37명의 초등 스포츠강사가 근무 중이나, 이들은 여전히 1년 단위의 계약직으로 고용 불안에 시달리고 있다. 2017년 교육부의 정규직 전환 심의에서 무기계약 전환 제외 권고를 받았고, 이후 고용 안정이 보장되지 않는 상황이다. 심 의원은 이러한 고용 불안이 교육의 질에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 경고하며, 광주시 교육청이 이 문제를