대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 경기도여성가족재단 젠더폭력통합대응단은 13일 수원역 로데오 거리에서 2024년 보라데이 연합 캠페인을 진행했다. ‘보라데이’는 매월 8일로 지정된 가정폭력과 아동학대 예방의 날이다. 경기도젠더폭력통합대응단 산하 여성긴급전화1366 경기센터는 매년 6월 경기도민을 대상으로 가정폭력 및 아동학대 예방을 위한 캠페인을 진행하고 있다. 여성긴급전화1366 경기센xj, 경기도여성폭력방지협의회 등 유관기관들이 함께 수원역 로데오 거리에서 1천여 명의 시민을 대상으로 젠더폭력 예방 및 인식개선을 위한 거리 캠페인을 벌였다. 김혜순 경기도여성가족재단 대표이사는 “경기도 내 유관기관과 긴밀한 네트워크를 통해 젠더폭력을 예방 및 지원하고 폭력이 없는 경기도민을 위한 안전망 구축에 노력할 것”이라고 말했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 경기도가 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’ 등 도시계획과 관련된 주요 법령에 대한 내용을 정리한 ‘2024 토지 관련 주요 법령 해설’을 발간했다고 14일 밝혔다. 도는 2007년부터 법령 해설집을 발간했는데 올해가 18차 개정판에 해당한다. 이번 개정판은 지난해 발간 이후 올해 3월까지 국토, 도시개발 및 정비, 산업‧물류단지 등 10개 분야 40개 토지 관련 법령 주요 내용의 제‧개정 사항을 수록했다. 기존 포함된 일부 법령 등 제외하고, 새로 제정된 ‘노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법’, ‘평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률’을 새롭게 추가했다. 경기도 관계자는 “경기도는 광역자치단체 중 가장 많은 사업이 추진되고, 개별 법령별 절차와 주요 내용들이 달라 큰 틀의 준거가 필요하고 시군 관계자들에게도 관계법령에 대한 이해를 향상하는데 도움이 될 것이다”라고 말했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 고양 대곡에서 양주 장흥을 거쳐 의정부까지 총 30.3km 구간을 동~서로 잇는 교외선의 12월 운행 재개 준비가 순조롭게 진행되고 있다. 경기도는 12월 운행재개를 위한 마지막 단계인 지자체 관리 철도건널목 위수탁 협약은 5월 31일에 체결했으며, 철도차량개량은 입찰 진행중으로 6월 20일 계약 예정이라고 13일 밝혔다. 청원건널목은 고양 중대정리·성사리·선유2, 양주 삼하리, 의정부 신촌 등 총 5곳에 설치된다. 올해 9월까지 국가철도공단이 공사를 맡게 되며 사업비 29억 원은 3개 지자체가 해당 건널목의 수량 및 여건에 따라 부담한다. 교외선은 현재 전철 운행이 불가하여 운영비 절감을 위해 디젤기관차 2대, 객차 2대, 발전차 1대를 연결하여 운행하게 된다. 경기도와 3개 시는 무선중련제어방식 디젤기관차를 도입할 예정으로 차량 개량에 필요한 22억 원은 경기도 30%, 3개 지자체 70%를 부담한다. 차량 개량은 한국철도공사에서 맡게 된다. 경기 북부권역을 동~서로 연결하는 교외선은 1963년 8월 설치된 뒤 관광·여객·화물 운송 등에 활용됐으나 2
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 검단신도시 2-2공구 암반 발파공사를 반대하는 인천 서구 불로동 3,128명의 주민과 택지조성을 위해서는 암반의 발파가 불가피하다는 한국토지주택공사(LH) 간에 불거졌던 오랜 갈등이 국민권익위원회의 중재로 집단민원 제기 1년여 만에 해결방안을 찾았다. 국민권익위원회 유철환 위원장은 오늘 오후 인천 서구에 있는 한국토지주택공사 검단사업본부에서 불로동 주민들과 한국토지주택공사, 인천시 및 인천 서구청, 인천 서부경찰서 관계자 등이 참석한 가운데 현장조정 회의를 개최하여, 암반 발파공사 안전대책 및 피해 발생 시 보상방안 등에 대해 합의했다. 앞서 LH는 인천 서구 불로동 일원의 검단신도시 택지개발 2-2공구 기초공사 도중 17만㎥ 규모의 대규모 암반이 발견되자 이를 발파공법으로 제거하려고 했다. 이에 암반의 3면을 ‘디귿’자 형태로 둘러싸고 있는 주변 아파트와 빌라 주택 단지의 2,600여 세대 주민들은 발파로 인한 주택 균열, 소음·진동·분진 등 생활환경 피해가 우려된다며 LH와 관계기관에 지속해서 민원을 제기했지만, 해결의 기미가 보이지 않자 발파반대비상대책위원회
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 국장급 승진 ▲ 우정사업본부 강원지방우정청장 마재욱 (馬在郁, 통신정책기획과장)
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 행정안전부는 어제(12일) 발생한 지진으로 인해 불안해하는 주민들의 심리적 안정을 돕기 위해 전북도, 대한적십자사 재난심리회복지원센터와 협업하여 찾아가는 심리지원을 오늘(13일)부터 실시한다. 재난심리회복지원센터는 전국 17개 시·도에 있으며, 총 1,315명의 재난심리 활동가가 자원봉사 형태로 활동하고 있다. 재난심리 활동가들은 각 마을 단위로 방문하여 심리지원을 실시한다. 부안군청 앞에도 심리지원 상담부스를 설치하여 누구든지 심리상담을 받을 수 있도록 지원할 예정이다. 이번 지진으로 마음이 힘든 국민은 누구든지 시․도 재난심리회복지원센터에 방문 또는 전화(1670-9512)하면 심리상담을 받을 수 있다. 조덕진 재난복구지원국장은 “정부는 이번 지진으로 마음이 불안한 주민이 안정을 찾을 수 있도록 지자체와 함께 심리지원을 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 병무청은 6월 13일 공군호텔(서울 영등포)에서 미국, 영국, 멕시코 등 해외로 파견 예정인 신임무관* 25명을 초청해 병무 설명회를 개최했다. 이번 행사는 신임무관들의 병무정책 및 병역이행 등에 대한 이해도를 높여 교민사회와의 소통을 활성화하기 위해 마련됐다. 올해는 이전과 달리 신임무관들이 설명회에 앞서 서울지방병무청 병역판정검사장을 방문하여 병역의무자들의 병역판정검사 과정을 참관했다. 이를 통해 국방무관들이 각 군에 입영하는 병역의무자들이 어떤 과정을 거쳐서 입영하게 되는지 직접 확인하여 병무행정에 대한 이해도를 제고할 수 있는 계기가 됐다. 이후 진행된 병무 설명회는 국외에 거주하는 병역의무자들의 병역이행절차와 국외여행허가 제도에 대한 인식을 높이는 데 중점을 두고 진행됐다. 특히 국방무관들과의 질의응답 시간에는 현지 교민사회에서 관심이 높은 복수국적자의 병역이행과 영주권자 입영희망원 제도 등을 사례를 들어 설명함으로써 궁금증을 해소했다. 김종철 병무청장은 “교민사회에서는 병역이행과 관련한 정확한 정보를 지속적으로 요청하고 있다.”고
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 원자력안전위원회는 6월 12일 전북 부안에서 발생한 규모 4.8 지진에 따른 원자력이용시설 상황 점검회의를 유국희 위원장 주재로 13일 개최했다. 이날 회의는 지진 발생 이후 국내 원자력이용시설에 대한 점검 결과 및 비상대응태세 등을 긴급하게 점검하기 위하여 영상회의로 진행했으며, 전국 5개 원전지역에 운영 중인 원안위 지역사무소(고리, 월성, 한빛, 한울, 대전), 한국원자력안전기술원 및 한국수력원자력 등이 참여했다. 특히 회의에서는 이번 지진의 진앙지와 인접한 한빛원전의 설비 안전성에 대하여 집중 점검했으며, 현재까지 점검 결과 안전성에 이상이 없음을 확인했다. 유국희 위원장은 “강한 여진이 발생할 가능성이 있으므로 비상대응태세를 유지하면서 설비 안전 점검을 강화하고, 원전 인근 지역주민의 불안에 대비하여 소통도 적극적으로 해달라”고 당부했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 개인정보보호위원회는 6월 12일 제10회 전체회의를 열고, 2024년도 개인정보 처리방침 평가계획(안)을 심의·의결하여 확정했다고 밝혔다. 개인정보 처리방침(이하 ‘처리방침’)이란 개인정보 수집·이용, 제공, 위탁 등 개인정보 처리와 관련된 기준과 안전조치에 관한 사항에 대해 개인정보처리자가 스스로 정한 문서로, 개인정보처리자가 어떤 개인정보를 어떠한 목적으로 어떻게 처리하는지 확인할 수 있게 하여 정보주체의 권리를 보장하는 가장 기본적인 수단이라고 볼 수 있다. 개인정보 보호법(제30조)은 개인정보 처리의 책임성과 투명성을 제고하기 위해 개인정보처리자에게 처리방침을 수립·공개할 의무를 부과하고 있으나, 처리방침의 내용이 이해하기 어렵고, 단순히 텍스트를 나열하는 등 표기·공개 방식의 경직성 등으로 정보주체의 실질적인 권리 보장에 한계가 있다는 지적이 있었다. 이에 지난해 법 개정을 통해 개인정보 처리의 투명성, 책임성을 강화하고 정보주체의 알권리 등 실질적인 통제권을 보장할 수 있도록 개인정보 처리방침 평가제도를 도입했으며, 올해 본격적으로 첫 평가를 실시한다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 이성희 고용노동부 차관은 6월 13일 「폭염 및 호우・태풍 대비 전국 기관장 산업안전 점검회의」를 개최하여 전국 48개 지방관서의 기관장과 함께 폭염 및 호우・태풍 대비상황을 점검하고 대응 방안을 논의했다. 전 세계적으로 이상기후가 발생하고 있는 가운데, 올해 우리나라 여름철 이상고온과 강수량은 평년과 비슷하거나 많을 것으로 예상되며 대기 불안정・저기압 등으로 인해 호우 가능성이 큰 상황이다. 고용노동부는 올해 6~8월을 「폭염 및 호우・태풍 특별대응기간」으로 정하고 폭염 및 호우・태풍이 본격화되기 전부터 선제적으로 대응하기 위해 「폭염 대비 근로자 온열질환 예방 대책(5.22. 발표)」을 추진하고 있다. 또한, 회의 전날인 6월 12일에는 국회 국민의힘 노동특별위원회에서 「호우・태풍 대비 산업재해 예방 및 대응 대책」을 논의하여 마련했다. 동 대책에 따라 유관 부처의 침수・붕괴・매몰 등 위험지역 자료 등을 활용해 ‘위험지역・사업장 정보(DB)’를 구축하고, 이를 기반으로 호우・태풍 취약사업장을 집중 관리하는 등 가용한 산업안전보건 인력과 자원을 총동원하여 대비
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주시는 자동차 도시에서 대중교통‧자전거‧보행자 중심의 ‘걷고 싶은 도시’를 조성한다. 광주광역시는 13일 시청 대회의실에서 도시설계 전문가인 정석 서울시립대 교수 초청, ‘걷고 싶은 도시’ 특별강연을 개최했다. ‘자동차 도시에서 대‧자‧보(대중교통, 자전거, 보행자) 도시로’를 주제로 열린 이날 특강에는 700여명의 시민과 공직자가 참석해 ‘걷고 싶은 도시’에 대한 높은 관심과 의지를 보였다. 광주시는 강연에 앞서 정석 교수를 ‘도시의 회복, 걷고 싶은 길’을 총괄 설계하는 정책자문관으로 위촉했다. 정 교수의 자문을 받아 도시설계에 대한 발상의 전환 등을 통해 광주시 도시재생의 중장기 철학과 비전을 수립할 계획이다. 이날 강연은 ‘걷고 싶은 길’에 대한 이해와 공감대를 높이기 위해 시민들과 실시간 온라인으로 소통하며 진행됐다. 시민들에게 걷고 싶은 도시의 핵심 키워드를 묻는 질문에 푸른길, 자전거, 접근성, 쾌적함, 편리성, 자연친화, 대자보 도시, 차 없는 거리, 무장애 등 다양한 답변이 나왔다. 정 교수는 강연에서 “도로는
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주광역시와 광주지역 국회의원들이 13일 국회 의원회관에서 지역 주요현안 해결과 국비 확보를 위한 ‘예산정책간담회’를 개최했다. 이번 간담회는 제22대 국회 개원이후 처음 갖는 것으로, 법률 제‧개정과 시정 주요 현안 공유, 내년도 시급하고 중요한 국비 확보 등 지역 국회의원들의 적극적인 지원과 협조를 구하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 강기정 시장을 비롯해 정진욱‧안도걸‧조인철‧양부남‧정준호‧전진숙‧박균택‧민형배 의원 등 광주지역 국회의원 8명 전원이 참석했다. 간담회에서 광주시는 입법 지원 사항으로 5‧18정신 헌법전문 수록 ‘국회 개헌특별위윈회’ 구성‧추진, 인공지능산업 육성에 관한 법률 제정 등 7건의 입법을 건의했다. 또 2028년 일몰되는 아시아문화중심도시 조성 특별법 등 방향 설정이 필요한 지역현안 법안 3건에 대해서도 논의했다. 광주시는 2026년 지방선거와 동시에 5·18정신 헌법전문 수록 개헌 추진을 위해 빠른 시일 내 국회 차원의 개헌특위가 구성될 수 있도록 지역 국회의원과 민주당의 적극적인 지원을 요청했다. 또 광주
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주광역시의회 행정자치위원회는 13일 호남 최대의 종합 위락공원인 우치공원을 방문하여 시설점검 및 주요사업 추진현황을 청취했다. 우치공원은 호남에서 가장 큰 테마파크이나 개장한 지 30년이 넘어가면서 기존 시설이 노후화되고, 새로운 어트랙션 구축에 소홀하면서 예전에 비해 행락객 규모가 크게 줄어들고 있어 시에서는 공원 활성화를 위한 용역을 추진 중이다. 위원들은 먼저 우치동물원을 방문했다. 우치동물원은 남구 사직공원에 있었던 동물원을 1991년에 이전하여 조성했으며, 부지가 넓은 만큼 많은 동물들이 사육되고 있다. 동물원 이외에도 실내식물원과 광주 해양전시관 등의 부대 시설도 갖추고 있지만 시설이 낡고 협소하여 동물들의 사육환경을 위해 2022년부터 현재까지 곰사, 사슴사 등 2개소의 동물사 개선과, 운동시설 및 조경공간 개선 등에 29억 원을 투입했다. 위원들은 올해 계획 중인 동물원 방사 공사, 기타 동물사 보수 추진 현황을 청취했으며, 임미란 위원장은 “동물복지를 고려한 동물사로 개선하고 앞으로도 동물권을 위해 꾸준히 노력해달라”고 말했
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 행정안전부는 울산과학기술원(UNIST)에서 6월 11일부터 12일까지 2일간 ‘2024 재난안전데이터 해커톤 대회’를 개최했다. 전국의 대학생(대학원생 포함)을 대상으로, 인공지능 기술과 데이터에 기반한 재난안전 문제 해결 아이디어와 서비스 모델을 발굴하고자 2023년부터 해커톤 대회를 개최하고 있다. 행정안전부와 울산광역시, 울산과학기술원, 서울대학교 대학연대 지역인재 양성사업단과 공동으로 주관한 이번 해커톤 대회에는 울산과학기술원, 서울대, 부경대, 경상대 등에서 총 17개 팀, 48명이 참가했다. 대회에서는 과학적 재난안전 관리방안에 대한 참신한 아이디어와 다양한 서비스 모델이 구체적으로 제안될 수 있도록 무박 2일 동안 집단적 발상, 밤샘 토론, 팀별 발표뿐만 아니라 전문가 멘토링도 제공됐다. 최종 심사 결과, 총 5개 팀이 수상의 영예를 안았다. 최우수상은 ‘전기차 관련 재난 위험도 분석’에 대한 아이디어를 제안한 참가팀(와르르맨션팀, 울산과학기술원)이 선정되어 상금 5백만 원과 함께, 행정안전부 장관상을 받았다. 우수
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 공정거래위원회는 ‘기업결합 시정방안 제출제도’의 운영방식 및 세부절차 등을 정하는 내용의 '기업결합 시정방안 제출제도 세부 운영고시'제정안과 '공정거래위원회 회의 운영 및 사건처리 등에 관한 규칙'개정안을 마련, 6월 13일부터 7월 2일까지 행정예고한다. 지난 2월 6일 개정된 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'은 기업결합이 초래하는 독과점 우려에 대한 시정방안을 기업이 먼저 제출하면, 공정위가 이를 고려하여 최종적인 시정조치를 부과할 수 있도록 하는 ‘기업결합 시정방안 제출제도’를 도입했고, 금년 8월 7일 시행 예정이다. 동 제도는 기업이 보유한 풍부한 시장 정보를 활용함으로써 시정조치의 효과성과 이행가능성을 높이기 위한 취지로서, 주요 해외 경쟁당국 역시 유사한 제도를 운영하고 있다. 개정 법률은 제도 운영에 대한 세부 사항을 고시로 정할 수 있도록 위임하고 있는 바, 금번 행정예고는 법률 개정의 후속조치로 추진되는 것이다. 기업결합 시정방안 제출제도는, ①기업결합이 초래하는 독과점 우려에 대한 잠정적 판단 통보 → ②기업의 시정방안 제출 → ③시정방안에 대한 평가