대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | ‘산업현장의 안전’ 관련 적극행정 국민신청과 소극행정 집중신고 기간을 운영한다. 국민권익위원회는 각종 산업현장의 안전사고를 예방하고 행정기관의 소극적 업무처리 관행을 근절하기 위해, 이달 24일부터 9월 23일까지 2개월간 ‘산업현장 안전관련 적극행정 국민신청과 소극행정 집중신고 기간’을 운영한다. 신고 대상은 산업현장 안전관련 개선이 필요한 법령·제도 등과 중앙행정기관 및 지방자치단체 소속 공무원의 소극적인 업무처리 관행이다. 신고 방법은 국민신문고 및 국민권익위 누리집, 국민권익위와 정부합동민원센터에 방문, 또는 우편발송이다. 국민권익위 김태규 부위원장은 “최근 산업현장에서 안전 불감증 등으로 사고가 발생하면서 이에 대한 법·제도적 보완이나 행정기관의 관리감독 필요성이 증대되고 있다”라며, “안타까운 사고를 예방할 수 있도록 이번 집중 신청·신고기간 운영을 통해 산업현장 관련 적극행정을 독려하고 소극행정을 근절시키도록 적극 노력하겠다.”라고 말했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 압류이유와 압류기관이 확인되지 않은 채 토지등기부에 60년간 압류상태가 유지되어 오던 부동산에 대해 압류등기 직권 말소를 통한 재산권 행사의 길이 열렸다. 국민권익위원회는 등기부상에 압류한 기관의 명칭이 특정되지 않고 단순히 국(國)으로만 기재되어 있어 실제 압류한 기관이 어디인지를 알 수 없는 상태로 압류가 유지되어 아무런 권리 행사를 못하던 토지에 대해 법원이 압류등기를 직권 말소하도록 시정권고했다. 이에 따라, 최근 법원은 국민권익위의 권고를 수용하여 압류등기에 대한 직권 말소절차를 완료했다고 통보했다. 이로써 60년간 해결되지 못하던 해묵은 고충이 신속하게 해결되는 성과를 이루게 됐다. 60년전 온 가족이 브라질로 이주했던 재외동포 ㄱ씨 형제 5명은 아버지로부터 상속받은 서울 소재 재개발구역 내 토지가 1963년 경 국가에 의해 압류된 이후 현재까지 아무런 이유 없이 압류말소등기가 되지 않아 재산권을 행사하지 못하고 있었다. 압류한 기관이 어디인지를 알아보려 했지만 끝내 확인이 되지 않아 어느 기관에 압류를 말소해 달라고 해야 할지 몰랐고 결국 ㄱ씨 형제들은
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 국민권익위원회는 김앤장 법률사무소 사회공헌위원회와 협력하여 홀로서기에 나서는 자립준비청년에게 상담 지원 사업을 펼친다. 국민권익위와 김앤장 사회공헌위는 오늘 오후 3시 정부서울청사 7층 대회의실에서 국민권익위 유철환 위원장‧김태규 부위원장, 김앤장 사회공헌위 목영준 위원장‧윤성주 공익법률센터장 등이 참석한 가운데 '자립준비청년 상담 지원 사업'에 대한 업무협약을 체결하고 적극적으로 협력해 나가기로 한다. '자립준비청년 상담 지원 사업'은 홀로서기에 나서는 자립준비청년에게 가족처럼 의지하고 기댈 수 있는 든든한 어른을 만들어 주고자 전문가 멘토단을 구성하고 주거, 진학 및 취업 등 일상 속 어려움을 상담해주는 사업이다. 이번 업무협약에 따라 ▲국민권익위는, 도움이 필요한 자립준비청년을 발굴하고 효율적인 상담을 위한 정보를 제공하며 ▲김앤장 사회공헌위는, 소속 변호사들 중 멘토단을 선정하여 자립준비청년들에게 일상 생활 속 필요한 법률 정보나 지식 등에 대한 상담을 진행하기로 한다. 국민권익위 유철환 위원장은 “2013년부터 사회적 약자에 대한 사회공헌사업을
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 행정안전부는 혼인·입양신고 특례의 절차와 방법 등을 규정하는 내용의 '제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법 시행령' 개정안이 7월 23일 국무회의에서 심의·의결됐다고 밝혔다. 제주4·3사건은 사회적 여건상 희생자의 가족임을 당당하게 밝힐 수 없어 가족관계의 왜곡이 심했고, 이로 인해 희생자 보상금이 실제 유족에게 지급되지 못하는 문제가 발생하게 됐다. 이에, 행정안전부는 제주4.3사건으로 인해 사실과 다르게 기록된 가족관계를 바로잡기 위해 지난 1월 '제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법'을 개정(2024년 1월 30일 공포, 2024년 7월 31일 시행)하여 혼인·입양신고 특례를 도입했다. 이번 시행령 개정은 희생자와 유족의 실효적인 구제가 이루어지도록 법에서 위임된 사항과 그 시행 등에 필요한 세부적인 사항을 규정하고자 추진하게 됐다. 행정안전부는 법 공포 이후, 혼인·입양신고 특례 규정에 대한 세부 절차와 방법을 마련하기 위해 관계기관 협의, 입법예고, 제주4‧3유족회 설명 등을 거쳐 '4·3사건법 시행령' 개
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 해양수산부는 양육 책임을 이행하지 않은 가족 등에게 보험급여 등의 지급을 제한할 수 있는 절차 등을 내용으로 하는 '어선원 및 어선 재해보상보험법 시행령','선원법 시행령'개정안이 국무회의에서 의결되어 7월 24일부터 시행된다고 밝혔다. 그동안 양육 책임을 이행하지 않은 가족이 선원이 사망·실종된 후에 나타나 보험급여 등 수급권을 주장하는 경우 이를 제한할 수 있는 근거 및 절차가 없어, 다른 유가족이 억울하게 보험급여 등을 받지 못하는 경우가 있었다. 그러나, 이번 개정안이 시행되면서, 양육 책임을 이행하지 않은 가족에 대한 보험급여 등 지급 제한을 신청할 수 있게 됐다. 신청자는 수협중앙회나 지방해양항만관청에 관련 서류를 제출하면 담당 기관(수협중앙회, 해양수산부)이 이를 검토하고 지급 제한 여부 및 비율을 결정하여 신청자에게 통보하게 된다. 강도형 해양수산부 장관은 “이번 시행령 개정안 시행으로 국민의 법 감정에 맞는, 더욱 공정한 재해보상이 가능할 것으로 기대된다.”고 말했다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주광역시의회는 제326회 임시회에서 새롭게 구성·출범한 제9대 의회 후반기 의장단, 상임위원장단 당선자들에게 각계각층에서 의정활동에 힘쓰기를 당부하며 보내온 축하 화분 200여개를 광주재능기부센터에 기부했다. 신수정 의장은 “고금리·고물가·고환율의 3고로 인한 경기침체로 어려운 시기를 겪고 있는 소외계층을 위해 뜻깊게 사용될 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 크고 작은 나눔을 통해 늘 시민과 함께하는 제9대 의회 후반기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 한편, 재능기부센터는 기부 화분을 저렴하게 판매해 얻은 수익금으로 소외된 이웃을 돕기 위한 자체 사업에 사용할 계획이다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 경기문화재단 경기도어린이박물관은 여름방학을 맞이하여 초등학교 고학년을 대상으로 하는 1일 캠프 프로그램 '아롱다롱! 알록달록! 어린이 공존 캠프'를 신규 운영한다. 참여 어린이들이 일상에서 마주치는 ‘다름’들에 대해 다양한 정보 매체와 예술 매체를 통해 여러 각도에서 생각해봄으로써 사고의 폭을 넓혀주는 것을 목표로 한다. 인공지능시대를 맞이하여 인간다운 ‘인성(人性)’은 단순한 윤리 덕목에서 벗어나 미래 역량으로까지 인식되기 시작했으며, 점점 더 상호 연결되는 세상에서 ‘공존(共存)’은 다양성을 존중하고 포용적인 사회로 나아가기 위해 더욱 중요한 덕목이 되어가고 있다. 다양성이 공존하는 사회에서 나와 다른 타인을 인정하고 공동체의 일원으로 받아들이며 공감할 수 있으려면 상당한 수준의 이해 능력과 소통 능력이 필요하다. 하지만 어린이와 학부모의 문해력 저하 문제는 이미 심각한 사회 문제로 떠오른 것이 현실이다. '아롱다롱! 알록달록! 어린이 공존 캠프'는 ‘공존의 가치 이해하기’, ‘갈등 해결하기’, ‘다름에 공감하기’를 목표로, 사고의 범위를 ‘나’에서 출발하여 ‘우리’를 향해서
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 아시아 공무원들이 인권도시 광주에서 인권 및 인권행정에 대한 교육연수와 현장학습, 문화체험 활동을 한다. 광주광역시는 아시아 공무원들을 대상으로 20일부터 25일까지 5·18민주화운동교육관 등 광주 곳곳에서 ‘지방정부 인권행정 역량강화 연수 프로그램’을 진행한다. 이 사업은 KOICA(한국국제협력단)의 다국가 글로벌 연수 ‘지방정부 인권행정 역량강화’ 공모 사업에 광주시가 선정돼, 올해부터 2026년까지 3년 간 시행한다. 올해는 아시아 5개국 인권행정 또는 취약계층 담당 공무원들이 참여, 인권을 더 깊이 이해하고 인권친화적 조직문화를 구현하기 위한 인권 및 공공행정 교육을 한다. 참가 국가는 방글라데시(3명), 스리랑카(3명), 파키스탄(3명), 키르기스스탄(2명), 투르크메니스탄(3명) 등 5개국 14명이다. 이번 연수는 광주국제교류센터, 유엔 인권최고대표사무소(UN OHCHR), 스웨덴 라울발렌베리인권연구소(RWI)와 함께 진행한다. 연수 프로그램은 ▲인권의 역사와 기본 개념 ▲인권과 공공행정 ▲인권이슈 ▲인권행정 등으로 구성됐다. 또
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 경기문화재단 전곡선사박물관에서는 7월 23일부터 신규 기획전 〈열렸다 수장고2 – 전곡석물점〉이 열린다. ‘열렸다 수장고’는 전곡선사박물관의 신규 소장품과 미공개 자료를 소개하는 연속 전시로 올해는 선사문화와 기술에 대한 수집과 재현을 주제로 구성하였다. 이번 전시는 관람객이 고고학과 선사문화에 대한 박물관의 활동을 쉽게 이해하고 체험할 수 있도록 4개의 코너로 준비하였다. 첫 번째 코너인 ‘시간의 깊이를 만나다’는 전곡선사박물관이 위치하며 지역 전체가 거대한 구석기 문화층인 연천군에서 수집된 약 4m 높이의 토층전사 자료를 소개한다. 해당 토층 자료는 다양한 구석기 유물이 발굴된 문화층을 비롯하여 수천 년간 쌓인 지층의 흔적을 살펴볼 수 있으며 박물관이 왜 토층 자료를 왜 수집하였는지에 대한 의문도 풀어본다. 두 번째 코너인 ‘선사인의 삶을 관찰하다’는 선사문화와 고고학을 관람객에게 재미있고 정확하게 알리기 위한 박물관의 노력의 결과물이다. 국내·외 고고학자와 함께 제작한 6기의 플레이모빌 디오라마에는 구석기에서 신석기, 청동기시대를 걸쳐 사냥과 농사, 종교와 축제까지 다양한 선사인들의 삶
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 경기도가 25일부터 생활숙박시설 용도변경 사전검토제를 실시한다. ‘생숙 용도변경 사전검토제’는 생숙의 소유자 또는 수분양자, 사업시행자 등이 쉽게 용도변경 가능 여부를 확인할 수 있도록 해 불법전용 등을 방지하는 제도다. 생활숙박시설은 일반숙박시설과 달리 장기투숙자를 대상으로 한 취사 시설을 갖춘 숙박시설이나 개별 분양에 따라 본래의 숙박 용도가 아닌 주택 용도로 사용되면서 학교 학생 수 과밀, 주차장 부족 등 지역사회 갈등으로 이어져 사회 문제를 일으키고 있다. 이를 해결하기 위해 정부는 2021년 5월 생숙의 숙박업 신고를 의무화했다. 2021년 10월에는 바닥난방을 허용하는 등 오피스텔 건축 기준을 2년간 한시적으로 완화해 주거용으로 사용을 원할 경우 생숙에서 오피스텔로의 용도변경을 통해 적법하게 사용하도록 유도했다. 이후 2023년 10월에는 생숙 소유자가 숙박업을 신고할 수 있도록 2024년 말까지 생활숙박시설 불법 용도변경에 대한 이행강제금 처분을 유예 중이다. 내년부터는 생숙을 숙박용이 아닌 주거용으로 사용하는 하는 경우 건축물
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 경기도여성가족재단 젠더폭력통합대응단은 23일 오후 청소년 젠더폭력 피해 예방 및 피해자 지원 협력을 위해 부천시일시청소년쉼터와 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 업무협약을 통해 양 기관은 청소년 대상 젠더폭력 예방교육 지원, 젠더폭력 피해자 상호 연계 및 맞춤형 피해지원 제공, 아동·청소년 대상 피해자 발생 시 쉼터 제공과 거리상담(아웃리치) 연계활동 지원을 통해 적극적으로 지역 내 젠더폭력 피해자 발굴에 협조할 것을 약속했다. 부천시일시청소년쉼터는 9~24세의 위기 청소년들에게 안전한 보호와 응급지원을 제공하는 기관으로, 거리의 위험으로부터 청소년들을 안전하게 보호하기 위한 보호사업 및 예방사업을 시행하고 있다. 김혜순 경기도여성가족재단 대표이사는 “이번 협약을 통해 아동·청소년 대상 젠더폭력통합대응 협력체계를 구축해 아동·청소년들이 안전하게 생활할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다. 한편 경기도 젠더폭력 피해상담은 경기도젠더폭력통합대응센터를 통해 365일 24시간 상담할 수 있으며 카카오톡으로 실시간 채팅상담도 가능하다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | #. 2년전 단지 주변이 침수되어 집중호우 시 침수가 우려되는 안양시 B 아파트는 경기도에 현장자문 도움을 구했다. ‘경기도 공동주택 기술자문단’은 지하주차장 출입구에 모래주머니 추가 비치, 예비 배수펌프 확보, 배수로 주변 주기적인 청소, 침수시 비상운영계획 수립․교육․모의훈련, 차수판 설치 수의계약 및 수선유지비 집행 가능 등의 자문 의견을 전달했다. 관리주체는 평소 인지하지 못한 상세한 부분까지 자문을 받아 실질적으로 침수예방에 많은 도움이 된다고 말했다. 경기도가 아파트 지하주차장 침수 예방을 위해 도, 시군 및 민간 전문가가 합동으로 현장 자문을 지속적으로 추진하고 있다. 경기도 공동주택 기술자문단은 각 단지의 특성에 맞춘 차수판, 옹벽 및 배수로 관리, 수방자재 확보, 비상운영계획 등 점검을 통해 다양한 방안을 제시하고 있다고 23일 밝혔다. 경기도는 지난해 저지대, 인근하천 등 침수우려지역에 있는 단지에 대해, 도 재난기금을 지원하여 184개 단지에 침수방지 차수판을 설치했다. 이 밖에도 단지 자체적으로 침수예방을 위해 181개 단지가 차수판을 설치해 집중호우에 대비
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 경기도 도시재생지원센터는 18일 경기도 도시재생과 탄소제로를 달성하기 위한 RE100 활동을 적극 펼치기 위하여 기업재생에너지재단과 업무협약을 체결했다. 업무 협약에 따라 경기도 도시재생지원센터는 경기도 31개 시군에 준공된 30개 거점 공간 및 준공 예정인 약 60개 거점 공간 옥상이나 주차장 등에 태양광 발전 시설 설치를 권유하고 기업재생에너지재단은 거점 공간 태양광 발전 시설 설치에 관한 전문가 자문 및 기술지원을 할 예정이다. 2016년에 설립된 경기도 도시재생지원센터는 경기도 31개 시· 군의 지속가능한 도시재생을 지원하기 위해 도시재생 연구 및 개발, 도시재생 홍보 및 정보공유 네트워크 구축, 도시재생 계획 수립 지원, 도시재생 역량 강화 교육, 도시재생 공모사업 주관 및 관리 등의 역할을 수행하고 있다. 2021년에 설립된 기업재생에너지재단은 기업의 재생에너지로의 전환을 지원하는 비영리재단이다.
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 강기정 광주광역시장은 22일 “지난 2년 광주의 변화를 이끈 동력은 소통과 공감, 협업 행정에 있었다”면서 “이는 시민 행복을 추구하는 광주시 공직자들의 마음가짐이자 실천이었다”고 평가했다. 강 시장은 이날 시청 대회의실에서 ‘광장으로 나온 행정’을 주제로 ‘7월 정례조회’를 열어 직원들과 소통했다. 강 시장은 소통‧공감 행정의 대표적 사례로 ‘특‧광역시 최초 당직근무 폐지’를 들었다. 강 시장은 “취임 이후 비효율적 당직근무의 개선을 고민했다. 담당부서 등은 행안부 지침 때문에 어렵다고 했지만, 직원들과 소통 과정에서 새로운 방안을 도출했다”며 “오랜시간 시행됐던 당직제를 재난상황실로 통합하고, 전담인력과 인공지능(AI)이 대신 할 수 있도록 하는 것, 이것이 행정의 변화”라고 말했다. 강 시장은 당직제 폐지 외에도 ▲열린청사 ▲김치축제 ▲시민의날 ▲시민사회단체 토론회 등 소통·공감행정 사례를 제시하며, 광주 행정의 변화와 소통·공감의 중요성을 공직자들과 공유했다. 강 시장은 특히 ‘협업 행정’을 강조하며 중앙공원 1지구, 전방·일신방직 도
대한뉴스(KOREANEWS) 양인승 기자 | 광주광역시자율방재단연합회는 지난 20일 호우 피해지역인 전라북도 완주군을 찾아 복구활동을 벌였다. 광주시자율방재단연합회 소속 79명은 이날 수해를 입은 지역에서 비닐하우스를 정리하고 토사물 제거, 가재도구 세척 등 피해주택 복구에 힘을 쏟았다. 광주시는 또 피해복구 활동을 위한 차량 임차를 비롯해 우의, 장갑, 생수 등 물품을 지원했다. 김동노 광주시자율방재단연합회장은 “광주시자율방재단이 궂은 날씨에도 피해복구에 힘을 보태고 있다”며 “피해를 입은 주민들을 위해 최선을 다해 돕겠다”고 말했다. 신민석 자연재난과장은 “아침부터 먼 거리를 이동해 피해 복구 작업에 나선 자율방재단원들에게 감사드린다”며 “자율방재단 활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다. 한편 광주시자율방재단연합회는 총 1455명의 방재단원이 해마다 재해위험지역 예찰, 응급복구 등의 활동을 펼치고 있다.